अगले महीने से बनेंगे नए राशन कार्ड

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मुख्यमंत्री ने की खाद्य विभाग की समीक्षा

रायपुर(realtimes) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को मंत्रालय  में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तार से समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर भी उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है जिसमें राज्य के हर परिवार का राशनकार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राशनकार्ड बनाने में किसी हाल में गड़बड़ी न हो और राशनकार्ड फर्जी नहीं बने, इस बात को सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्राथमिकता राशनकार्ड में एक सदस्य होने पर 10 किलोग्राम चावल, दो सदस्य होने पर 20 किलो चावल और 3 से 5 सदस्य होने पर 35 किलो चावल प्रति माह प्रदाय किया जाएगा। परिवार में पांच से अधिक सदस्य होने पर प्रति यूनिट की दर से सात-सात किलो चावल अतिरिक्त प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह एपीएल राशनकार्ड धारियों को एक सदस्य होने पर प्रतिमाह 10 किलोग्राम चावल, दो सदस्य होने पर 20 किलो चावल और 3 या 3 से अधिक सदस्य होने पर 35 किलो चावल प्रदाय किया जाएगा। यह चावल दस रूपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह निराश्रित एवं निशक्तजनों को हर माह दस-दस किलो चावल निशुल्क मिलता रहेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में राज्य में प्रचलित सभी राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। वर्तमान के सभी राशनकार्ड धारियों को मान्य करते हुए उनसे सामान्य आवेदन तथा सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाता और मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके लिए सभी पंचायत और नगरीय निकायों में वार्ड में जुलाई एवं अगस्त माह में विशेष अभियान चलाए जाएगा। नवीन राशनकार्डो के बनाने की कार्रवाई सितम्बर माह के अंत तक पूर्ण की जाएगी। पुराने राशनकार्ड के नवीनीकरण का कार्य पहले चरण में किया जाएगा इसके उपरांत नए राशनकार्ड बनाएं जाएंगे।

इसी तरह सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब गरीबों के रेखा ऊपर के परिवार भी अपना राशनकार्ड बना सकेंगे। इसके लिए आधार कार्ड जरूरी होगा जिससे भारत सरकार की खाद्य सब्सिडी की राशि प्राप्त होते रहे। राशनकार्डो के निर्माण एवं वितरण की समय सीमा 30 सितम्बर निर्धारित की गयी है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन दो अक्टूबर से किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्र में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी तेल के वितरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी तेल की काफी मांग है जिसकी भरपाई किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राशन सामग्री आबंटित होने के बाद समय-सीमा के भीतर राशन दुकानों तक पहुंचे और उसका वितरण भी पूर्ण किया जाए। उन्होंने इस प्रकिया पर कडा़ई से नजर रखने के निर्देश दिए जिससे किसी प्रकार का विलम्ब न हो।

खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि केन्द्र शासन से अन्त्योदय कार्ड की निर्धारित सीमा बढ़ाने राज्य के मिट्टी तेल का आबंटन बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गुड़ वितरण के विकल्प पर भी विचार करने की जरूरत है। इससे गन्ना उत्पादन करने वाले जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चावल का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। अगर आधिक्य चावल का उपयोग इथेनाल के रूप में ईधन बनाने में होता है तो इससे किसानों को उपज की अच्छी कीमत भी मिलेगी। उन्होंने इसके लिए राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने पर जोर दिया तथा राज्य की ओर से सुविधाएं एवं सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी तरह राज्य में उसना राईस मिल लगाने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। बैठक में कस्टम मिलिंग से बचे धान का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में खाद्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने बताया कि राशनकार्ड बनाते समय आधार, एसएससी और वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा। राशनकार्ड बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी तय किए जाएंगे।

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