बैंकिंग से लेकर LPG सिलेंडर तक हो रहे हैं आज से कई बदलाव, आपका जानना है जरूरी

नई दिल्ली। 1 अगस्त से देश में कई क्षेत्रों में बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। जिनमें ईपीएफ, अकाउंट में न्यूनतम बैलैंस पर शुल्क, पीएम किसान की किस्त और एलपीजी के दामों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि कोरोना काल में आज से आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा।

खाते में न्यूनतम बैलैंस पर शुल्क

1 अगस्त से कई बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बैंकिंग नियमों में यह बदलाव होने जा रहा है। वहीं, कुछ बैंक नकद निकासी पर शुल्क वसूलने की भी तैयारी कर रहे हैं।

आज से ईपीएफ 12 फीसदी कटेगा

1 अगस्त से ही ईपीएफ 12 फीसद कटेगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत छूट की सीमा आज खत्म हो रही है। मोदी सरकार ने इस पैकेज के तहत ईपीएफ में मासिक योगदान 24 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया था। मई में इसका ऐलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि लॉकडाउन में कारोबार बंद है इसलिए कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान मई, जून और जुलाई 2020 के लिए 24 से घटाकर 20 फीसद किया गया है।

lpg cylinder

एलपीजी की कीमतों में बदलाव

हर माह की पहली तारीख को कुकिंग गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। पिछले दो महीने से कीमत में लगातार तेजी आई है। अगस्त में एलपीजी की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, शायद आज पता चल जाएगा।

गाड़ी-बाइक का बीमा खरीदने में मिलेगी राहत

एक अगस्त से कार और बाइक के बीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इरडा के निर्देशों के अनुसार, 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए तीन साल का और बाइक के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। इस राहत के बाद नई गाड़ी खरीदारों को राहत मिलेगी। वह कीमत चुकाकर गाड़ी खरीद पाएंगे।

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम

एक अगस्त से ई-कॉमर्स कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा की वो जिस उत्पाद की बिक्री कर रही हैं, वह कहां बना है। नए उपभोक्ता काननू में ई-कॉमर्स कंपनियों को लाकर यह सख्ती की गई है। इससे देसी उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

modi with farmer

पीएम किसान की किस्त आएगी

पीएम किसान योजना के तहत एक अगस्त से किसानों के बैंक खाते में सरकार 2000 रुपये की छठी किस्त भेजने वाली है। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। एक साल में इस योजना के तहत किसानों के खाते में 6000 रुपये जमा कराए जाते हैं।

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